Agra : उद्यमियों ने ईंधन अधिभार को बताया उद्योग विरोधी

मनोहर समाचार, आगरा । चैम्बर सभागार में पावर कॉरपोरेशन की ओर से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (दविविनिलि) के विद्युत बिलों में 10 प्रतिशत ईधन अधिभार लगाये जाने के प्रस्ताव को उप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा न्यायासंगत न बताने के निर्णय का बैठक में चैम्बर द्वारा स्वागत किया गया। बैठक में चर्चा की गयी कि आगरा के उद्योग ताज संरक्षित क्षेत्र की बंदिशों के कारण पहले से ही अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक ओर प्राकृतिक गैस, डीजल, कच्चे माल, परिवहन तथा वित्तीय लागतों में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर बिजली की बढ़ती दरों ने उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को कमजोर कर दिया है। ऐसे समय में बिजली बिलों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त ईंधन अधिभार लगाकर उद्योगों एवं आम उपभोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालना पूरी तरह अनुचित है। बिजली प्रत्येक उद्योग की मूलभूत आवश्यकता है। आगरा का फाउंड्री उद्योग, जूता उद्योग, इंजीनियरिंग इकाइयाँ, पैकेजिंग उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प एवं अन्य लघु एवं मध्यम उद्योग पहले ही टीटीजेड की बंदिशों के कारण एवं लागत बढ़ने के कारण कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में बिजली बिलों में अतिरिक्त अधिभार लगाकर उद्योगों के लिये और समस्या उत्पन्न करना है। अतः चैम्बर द्वारा अनुरोध किया गया कि विद्युत बिलों में 10 प्रतिशत ईधन अधिभार को वापस लिया जाना चाहिये।

चैम्बर द्वारा मांग की गयी कि प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बिजली की दरों को प्रतिस्पर्धात्मक एवं तर्कसंगत बनाए रखना आवश्यक है। यदि उद्योगों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाला जाएगा तो इसका प्रतिकूल प्रभाव उत्पादन, रोजगार एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। चैम्बर द्वारा प्रदेश सरकार एवं पावर कॉरपोरेशन लि.(विद्युत नियामक आयोग) से आग्रह किया है कि उद्योगों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए विद्युत शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाया जाए, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिल सके।

बैठक में उपाध्यक्ष द्वय नितेश अग्रवाल, अम्बा प्रसाद गर्ग, कोषाध्यक्ष विनय मित्तल, अपूर्व मित्तल, चन्दवीर सिंह, सुनीत आहूजा, मनीष गुप्ता उपस्थित रहे।