Agra : विकसित गाँव–विकसित देश के संकल्प के साथ जिला पंचायत आगरा का 59 करोड़ रुपये का बजट पारित

मनोहर समाचार, आगरा। जिला पंचायत आगरा कार्यालय में आयोजित बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 59 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया ने की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, अपर मुख्य अधिकारी उमेश चन्द्र सहित जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहे।

बजट पारित होने के पश्चात जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया ने कहा कि “अन्त्योदय की भावना के अनुरूप गाँव, किसान, गरीब, महिलाएँ और युवाओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है। ‘विकसित गाँव–विकसित देश’ हमारा मूल मंत्र है और इस बजट के माध्यम से ग्रामीण विकास को नई दिशा एवं गति मिलेगी।”

पारित बजट में ग्रामीण युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु 3 करोड़ रुपये तथा ग्राम पंचायत स्तर पर चिल्ड्रन पार्क निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिला पंचायत की रिक्त भूमि पर रेस्ट हाउस निर्माण के लिए 1.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

स्वच्छता एवं आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सार्वजनिक शौचालयों एवं नाली निर्माण हेतु 7 करोड़ रुपये तथा गिरते भूजल स्तर को देखते हुए नए जलाशयों के निर्माण, पुराने जलाशयों के गहरीकरण एवं सौन्दर्याकरण के लिए 4 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया। जिला पंचायत की आय बढ़ाने के उद्देश्य से रिक्त भूमि पर दुकानों के निर्माण हेतु 1.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बटेश्वर मेले का आयोजन ताज महोत्सव की तर्ज पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आवश्यक बजट का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण आवागमन को मजबूत करने हेतु नई सड़कों के निर्माण, लेपन एवं मरम्मत कार्यों के लिए 8 करोड़ रुपये, जबकि आरसीसी खरंजा एवं इंटरलॉकिंग कार्यों के लिए 14 करोड़ रुपये पारित किए गए हैं। स्मार्ट विलेज योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में एक स्मार्ट गाँव विकसित करने के लिए 7.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त रामायण वाटिका एवं नंदन क्रीडास्थल निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपये, खेल सामग्री एवं प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 30 लाख रुपये, विज्ञापन मद में 20 लाख रुपये, आपदा राहत एवं आकस्मिक व्यय के लिए 20 लाख रुपये, तथा वृक्षारोपण एवं ट्री गार्ड के लिए 10 लाख रुपये का बजट पारित किया गया है। कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन हेतु 6 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बैठक में ग्रामीण विकास को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मनरेगा के स्थान पर वीवीजी राम जी अधिनियम लागू किए जाने के समर्थन में सदन द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया गया।